अन्तरास्ट्रिय संस्थाको निस्कर्स:संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा नेपाल स्वतन्त्र छानबिन गर्न असफल

E Naya Khabar Reporter २०७६ मंसिर ११ गते बुधवार | विशेष, समाचार

 

इ नयाँखबर संवाददाता

अन्तरास्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा प्रयाप्त काम गर्न ध्यान नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल सरकारले माओवादी सशस्त्र द्वन्दका समयमा भएका मानव अधिकार हनन तथा युद्ध अपराधका बारेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसका आधारमा पिडितलाइ न्याय दिन तथा दोषीलाई कारवाही तथा मेलमिलाप गराउने भने पनि त्यो कुरा अधुरै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले आरोप लगाएका छन्।

सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भइ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्दा समेत युद्धकालिन मानव अधिकार उल्लंघनका घट्नाको छानवीन तथा सजाय व्यवस्था गर्न सरकारले प्रयाप्त कदम नचालेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको दाबी छ।

हिजो नेपालमा रहेका आईसीजे, एम्नेष्टी इन्टर्न्याश्नल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टर्न्याश्नल जस्ता मानव अधिकार वादी संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रगतिको बारेमा गहिरो चासो राखेका हुन्।

द्वन्द पिडितलाइ न्याय दिन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले आफ्नो काम नै नसकेपछि सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भन्दै इच्छुकहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।

जसमा पुरानै अनुहार र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै अन्तरास्ट्रिय संस्थाहरूले आयोग गठनको प्रक्रिया मै असहमति जनाएका हुन्।

सरकारले झारा टार्ने मात्र गर्न खोजेको र वास्तविक पिडित पक्ष तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसग छलफल बिनै आयोग गठन गर्नुले सरकारको मनसाय द्वन्द पीडित समस्या हल गर्नेतर्फ नरहेको उनिहरुको टिप्पणी छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपाल सरकारले थालेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नयाँ योजनामा बिश्वस्त नभएको देखाउछ।संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाइ यसले थप जटिल बनाउने देखिन्छ।

360 पटक हेरिएकाे
Top