शिक्षामा वर्गीय पर्खाल

E Naya Khabar Reporter २०७६ कात्तिक २८ गते बिहीवार | विचार ब्लग, शिक्षा

 

–निष्णु थिङ

पृष्ठभूमि

वहालवाला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शिक्षामा नीजि लगानीले वर्गीय विषमता बढाउदै लगेको कुरा कटु यथार्थ हो’ लेख्नु भएको छ । (स्रोतः राष्ट्रियता, पहिचान र सामाजिक रुपान्तरण एक अर्थ–राजनीतिक बहस पृष्ठ, ४६) पछिल्लो तीस वर्षको कालखण्डमा शिक्षामा वर्गीय पर्खाल प्रस्टसँग उभ्याइएको छ ।

यसले वर्लिनको पर्खालको झैं काम गरेको छ, जहाँ दुईवटा दुनियाँको सीमाहरु आएर टुङ्गिन्छ र सीमा रेखाकंन गरिएको हुन्छ । कुन घरको के आर्थिक हैसियत छ भन्ने त उक्त घरको विद्यार्थी कुन विद्यालयमा पढ्छन्, त्यो हेरे पुगिहाल्छ । छरछिमेकमा व्यक्तिको आर्थिक हैसियत कुन विद्यालयमा भर्ना भयो त्यसले प्रस्ट मात्रै देखाएन बरु अचेल त बोर्डिङमा केटाकेटी पढाउनु भनेको सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बन्न गएको छ । यस्तो हँुदा अहिले समाजमा सक्नेले मात्रै होइन, नसक्नेले पनि ऋण काढेर भएपनि आफ्ना साना नानीहरुलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउने होडबाजी चलिरहेको छ ।

केही वर्ष पहिले मेरो एकजना साथीले,‘एउटा बच्चा जन्मिनु भनेको जन्मिने बित्तिकै दश लाख ऋण लाग्नु हो’ भनेकी थिइन् । केही समयअगाडि सार्वजनिक भएको मलेपको प्रतिवेदनले जनाए अनुसार प्रतिव्यक्ति ३१ हजार ऋण त यसको सामु ठूलो कुरा होइन । मैले सविस्तारमा भन्न भनेपछि उनले, ‘शिक्षा यति धेरै महङ्गो छ कि बच्चा ३–४ वर्षको हुने बित्तिकै नर्सरीमा भर्ना गर्नु प¥यो, त्यसपछि शुरु भइगोनि फिस तिर्दा तिर्दा हैरान बनाउँछ’ भनिन् । एकजना मेरो मित्रले एकदिन भने, ‘छोरीलाई एउटा विद्यालयमा भर्ना गरेर आएको साँढे तीन लाख लाग्यो ।’

संस्थागत विद्यालयको आकर्षण

नेपालमा २० प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पढिरहेको पछिल्लो तथ्यांकले बताउँछ । सरकारी विद्यालय ‘मल्टि अग्र्यान फेलर’ भएर रोगग्रस्त हुदा संस्थागत विद्यालयले धानेको हिस्सा निकै प्रशसांयोग्य छ । यसर्थ नीजि विद्यालयले पु¥याएको योगदानलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । यस विद्यालयको मुख्य आकर्षण नै अग्रेंजी माध्यममा पठन–पाठन गराउनु हो । यो भाषा औपनिवेशिक कालीन साम्राज्यवादी भएकोले गोराले भूगोलको मात्रै उपनिवेश बनाइएन । ‘इन्भेडरस् गन इन्भेजन इज स्टिल इन माइन्ड’ भने जस्तै, गोराहरुले हाम्रा मन–मस्तिष्कलाई कसरी औपनिवेशिकरण गरेको थियो ? त्यसैले साम्राज्यवादी गए पनि उनीहरुका भाषा, संस्कृति र प्रभाव झन गहिरोसँग गढिएर अझै बसेको छ । यो तथ्य हाम्रो भन्दा भारतको हकमा बढी लागु हुन्छ । त्यहाँ लामोकालसम्म गोराहरुले शासन चलाएकोले अग्रेंजी जान्नु र बोल्नु प्रतिष्ठामात्रै नभएर ठूलो हुनुको प्रतीक मान्ने गरिन्छ । अर्को कुरा जब जङ्ग बहादुर राणाले बेलायतको भ्रमण गरे, त्यहीबाट नेपालमा अग्रेंजी मोह शुरु भएको मानिन्छ । उनले त अग्रेंजी शिक्षकहरु ल्याएर नै दरवार हाई स्कुलमा पढाउन लगाए । यसरी नेपालमा शासकहरु निर्मित र भारतबाट आयातित मानसिकताको यति गहिरो प्रभाव छ कि अवचेतन मनमा जरा गाढेर बसेको छ । त्यही आधारमा टेक्दै नेपालमा संस्थागत विद्यालयले शिक्षामा व्यापक प्रभाव जमाउदै गइरहेको छ । अहिले नेपालमा अग्रेंजी भाषाको दूत नै नीजि विद्यालय भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक अग्रेंजी भाषामा दिइने शिक्षालाई मानिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा अग्रेंजीकरणको लहरले तीव्रता पाइरहेको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिले त यसैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक मानिएको जस्तो बुझिन्छ । जबकि यसका सूचकहरु अरु धेरै नै पक्ष छन् ।

खस्कदो सार्वजनिक विद्यालय

हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु बिग्रनुमा एउटै मात्र कारण छैन । जुनसुकै कारणले बिग्रे पनि त्यसको मूल्य त हामीले चुकाउनै परेको छ । सरकारका मातहतका विद्यालयहरु कतिपय अपवादबाहेक यसरी बिग्रदै गयो कि अब बिग्रनलाई बाँकी ठाउँ नै रहेन । यी विद्यालयहरुको तहस नहसले हाम्रा केटाकेटीका सुन्दर भविष्य पनि धरापमा परेको छ । यो संकेत पटक्कै मुलुकको लागि राम्रो मान्न सकिन्न । त्यसकारणले देश बनाउन चाहनेले अब विद्यालय बनाउन थाल्नु पर्छ । विद्यालय बनाउन नसक्नेले देश बनाउँछ भन्ने पत्याउनु हुन्न । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक टीका भट्टराईले गर्नुभएको २०६१–२०७१ सम्मको अनुसन्धान अनुसार नेपालमा १०० जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा जम्मा १४ जनाले मात्रै एस.एल.सी.पार गरेको देखिन्छ । बाँकी ८६ जना बीचैमा हराई सकेका हुन्छन् । यी विद्यार्थीहरु किन हराए त्यसको लेखाजोखा नीति निर्माण तहमा त्यति छलफलको प्रस्ताव बन्न नसक्नु नै हाम्रो सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरु अधोगतिका उदाहरण हुन् ।

शिक्षामा राजनीति

यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि नेपालको शिक्षामा राजनीति हावी छ । हिजो पञ्चायतकालमा विद्यालय क्षेत्र नै नेताहरुको आश्रयस्थलको अखडा थियो । विद्यालयहरुले त्यसबेला एक प्रकारले राजनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रको भूमिका निर्वाह गरे । नेताहरुले विद्यालय क्षेत्रलाई सुरक्षित स्थलको रुपमा पाउन थाले पछि सबै त्यही संरचनामा प्रवेश गर्न थाले । पञ्चायत र राजतन्त्रको विरुद्धमा जनमत र जनशक्ति तयार गर्ने केन्द्रको भूमिकामा विद्यालयहरु लैस हुदै जादा व्यवस्था त ढल्यो, त्यो सँगसँगै आफै पनि जीर्ण हुन पुगे नेपालका विद्यालयहरु । हाम्रा अहिलेका प्रायः माथिल्लो स्तरका सबै नेताहरु हिजोका शिक्षक थिए । पढाउने स्थल आन्दोलनको उर्वर भूमि त भयो तर अहिले बञ्जर भूमिमा परिणत हुदैछ । केही समय अगाडि हरिहरपुरगढी गाँउपालिकाको प्रथम शिक्षा परामर्श सभामा जाँदा विद्यार्थी अभिभावक महासघंको दुईजना साथीहरुसित भेट भयो । वार्तालापको क्रममा एकजना साथीले आफू प्रदेश नम्बर दुईको इन्चार्ज भएको बताए । उनले आफनो नीजगढमा बोर्डिङ स्कुल रहेको खुलासा गरे । नीजि विद्यालयको मालिक सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी अभिभावक महासघंको नेतृत्व गरेको थाहा पाउदा मलाई ‘छक्का पञ्जा तीन’ चलचित्र याद आयो । त्यस चलचित्रमा देखाइएको सार्वजनिक विद्यालयको कब्जा गरेर कसरी नीजि विद्यालय फस्टाइरहेको दृश्य मेरो नयनमा नाचिरह्यो । नैतिक रुपमा यो पत्याउन गाह्रो पर्छ कि जसले बोर्डिङ विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेको छ उसैले हाम्रा सार्वजनिक शिक्षा सुधार्छ ? आज यस प्रकारको साजिस राजनीति यो मुलुकमा चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा बनाउने राजनीति भन्दा बिगार्ने राजनीति हावी भएकोले हाम्रा सार्वजनिक शिक्षा ह्रासोन्मुख हुन अभिशप्त छ ।

सामूहिकता भर्सेज नीजित्व

सार्वजनिक शिक्षा र बोर्डिङ शिक्षाबीच पछिल्लो ३ दशकको चित्र फर्केर हेर्दा विषय अझ प्रस्ट होला । डा.रोशनराज बरालले एकदिन मलाई बताउदै थिए,‘हामीले पहिले ललितपुरमा पढाउने विद्यालयका साथीहरु धेरै वर्षपछि एउटा भेटघाट कार्यक्रम भयो । सबैको निष्कर्ष के रह्यो भने हामीले पढाएका विद्यालय जहाँको तहि छ तर हामी सबैको व्यक्तिगत जीवनमा प्रगति भएछ । योग्यता पनि सबैले बढाएछन्, थोरै कमाउने सबैले तुलनात्मक धेरै कमाउने भएछन् । सबैको उन्नति प्रगति सन्तोषजनक नै देखियो ।’ अर्को, बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुसँगै नेपालमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, भृकुटि कागज कारखाना लगायतका राष्ट्रिय उद्योगहरु बन्द भए । यो बीचमा कति नीजि कारखाना, उद्योगहरु स्थापना भए यसको तथ्यांक र विश्लेषण गर्ने हो भने गज्जबको चित्र हाम्रो सामु देखा पर्छ । सारमा यसले के जनाउँछ भने नेपाली समाजमा सामूहिकताको असफलता, ह्रास र हार र नीजित्वको सफलता, प्रगति र ग्राफ चढ्दो छ । यही लाक्षणिकता नेपालको सार्वजनिक र संस्थागत शिक्षामा सशक्त रुपमा प्रतिविम्वित भएको पाइन्छ ।

शिक्षामा वर्गीय पर्खाल

समाजमा वर्ग चिन्न अहिले सबैभन्दा सजिलो त्यो घरको बच्चा कुन र कस्तो विद्यालयमा पढ्न जान्छन्, त्यो हेरे पुगि हाल्छ । सार्वजनिक र संस्थागत शिक्षाको बीचमा वर्गीय पर्खाल ठड्याइएको छ । यो पर्खाल अझ अग्लिदै जाने कुरामा कुनै सन्देह छैन । असमान शिक्षा र विद्यालयबाट हुर्केको बीचमा समान प्रतिस्पर्धा कतिको न्यायोचित होला ? जतिबेला संसदमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक–२०७५ छलफलमा थियो, एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाग लिन मौका पाएको थिएँ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको सदस्य श्याम श्रेष्ठले नेपालको संविधान–२०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेकोले अब नाफारहित र सेवामूलक बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिदा रमेश सिलवाल, जो नीजि विद्यालयको एकजना सम्राटले त्यसलाई चुनौति दिएर सविंधानको बर्खिलाप अभिव्यक्ति दियो । अहिले नीजि विद्यालय केवल विद्यालय मात्रै होइन, यो त शक्तिकेन्द्रको रुपमा परिणत भएको छ । नीजि विद्यालय कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा बुझ्न करिब दुई करोड खर्च गरेर निकै बौद्धिक मेहनत र दुखःले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाएको यतिका महिनासम्म सार्वजनिक नहुनु र नगर्नुले प्रस्ट पार्छ । विडम्वना के सम्म भयो भने आयोगका सदस्यहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन दवाव दिन हस्ताक्षर अभियान चलाउनु परेको दृश्य हाम्रो सामु छ । शिक्षामा उभ्याइएको वर्गीय पर्खाल अग्लिदै जाँदा नेपाली समाजको समस्या गहिरिदै जाने भएकोले यसको विकल्प खोज्न ढिलाई गर्नु हुदैन । कतिपय पूँजीवादी मुुलुकले पनि शिक्षामा नीजिकरणलाई निस्तेज गरेको प्रशस्त दृष्टान्तहरु छन् ।

सविंधानमा समाजवादोन्मुख घोषणा गरेको दलहरु र आफुलाई नेपाल कम्युनिष्ट भन्ने दलको सरकार आफै मतियार भएपछि कसको के चल्छ र ! नेविसघंको पूर्व नेता कुन्दन काफ्लेले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन, अब न्यायालयले के फैसला गर्ने हो ? पर्खनु बाहेक नेपाली जनतासँग अरु विकल्प छैन । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क नेपालको सविंधान र शिक्षा ऐनले सुनिश्चित गरेकोले नेपाली जनता चनाखो र अन्तमा आफनो हकको लागि सडकमा आउनुको विकल्प छैन । किनकि शक्तिकेन्द्रको लबिङले न्याय सम्पादनमा प्रभाव नपर्ला भन्न सकिदैन । शिक्षामा उभ्याइएको वर्लिनको पर्खाल लरोतरो बलले ढलिन्छ भन्न सकिन्न । थोरै बौद्धिक बल उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले के गर्न खोजेको थियो, अहिले आफ्नै प्रतिवेदन अलपत्रमा परेको छ।

352 पटक हेरिएकाे
Top