स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिनु संविधान विपरीत:सर्वोच्च

E Naya Khabar Reporter २०७६ मंसिर ९ गते सोमवार | Big News, समाचार, समाचार

 

इ नयाँखबर संवाददाता

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिने कुरा संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।यो सगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाइ पारिश्रमिक दिन ६ वटा प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधी र ऐन खारेज गरिदिएको छ।

यश अघि प्रदेश सरकार बनेपछि प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अरु ६ वटा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार स्वयंले निर्णय गर्दै कार्यविधि बनाएर धमाधम जनप्रतिनिधिका लागि पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने कानुन बनाएर लागू गरेका थिए।

जसमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख कार्यपालिका सदस्य वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरुले विभिन्न नाममा घुमाउरो शैलिमा पारिश्रमिक दिने कुरा कानुन बनाएरै उल्लेख गरेको थियो।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सो कदम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलिले तलब सुविधा घोसणा गर्ने प्रदेश सभा र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाइ गत भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलिको रिटमाथी अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको मासिक सुविधा दिने कार्यविधि माथी टिप्पणी गर्दै फैसलामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रुपमा घुमाउरो तवरले समेत गर्न वा लिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

साथै सर्वोच्चले प्रदेशहरुले बनाएको मासिक सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि संविधान विपरित रहेको आदेश सुनाउदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा र सुविधा मात्र लिन पाउने संवैधानिक वयवस्था रहेको तर्फ ध्यान आकृष्ट गरेको छ।

यो सगै अब सबै प्रदेशले गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था खारेज भएको छ।अबदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा र सुविधा मात्र प्राप्त गर्नेछन्।

337 पटक हेरिएकाे
Top