ऐन बनेको दुई दशक पुग्दा पनि जग्गा धिन र मोहीबीच जग्गा वाँडफाँड भएन

E Naya Khabar Reporter २०७५ वैशाख २७ गते बिहीवार | Big News, समाचार

 

उदयपुरः

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२ बिसनपुरका ७५ बर्षीय रंगुलाल चौधरीले बुवा आशा चौधरीको नाममा २०२४ सालमा मोही कायम भए पनि अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन। चौधरीले भने, ‘बवाको नाममा मोही कायम भएको थियो, बुवा बित्नु भयो, म पनि बुढो भएँ अहिलेसम्म बाडफाँड भएको छैन, मैले जग्गा धनिबाट जग्गा पाएको छैन।’ मोही कायम भएको जग्गा नपाउने चौधरीमा मात्र छैनन। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अधिकांश नेपाली आजपनि कृषि श्रमिक वा खेती किसानी गरेर जीविका चलाईरहेका छन, तर जमिनको वितरण न्यायपूर्ण छैन। खेती गर्ने कृषकसँग थोरै जमिन छ, खेतीन नगर्ने जमिनदारसँग धेरै जग्गा छ आर्थात खेती नगर्नेले ज्यादा जमिन ओगटिरहेका छन्। यसले जग्गा बाँझो रहने समेत रहँदै आएको छ। जस्ले उत्पादन गर्छ, उसैको स्वमित्वमा जग्गा हुनुपर्ने भन्दै सरकारले भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ ले मोहियानी हकको व्यवस्था ग¥यौ वा जस्ले जमिनदारको जग्गा अधिया खेती गरेको छ, उसले जमिनदारको जग्गा आधा पाउने भनि मोहियानी हक लागु भयो। अनि २०५३ सालमा भुमिसम्वन्धी ऐन चौथो संसोधनपछी जमिनदारका जग्गा कमाउनेलाई मोहियानी हकको व्यवस्था हटाउने र मोही लागेका जग्गा जग्गाधनी र मोही बीच बाडफाट गर्ने व्यवस्था ल्याइयो ।  भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ ले मोहियानी हकको व्यवस्था भएको अहिले पाँच दशकभन्दा बढी भइसकेको छ भने मोही लागेको जग्गाको जग्गा धनि र मोहीबीच जग्गा बाँडफाड गर्ने २०५३ सालको भुमिसम्वन्धी ऐन चौथो संसोधन भएको पनि दुई दशकभन्दा बढी भइसेको छ। तर, उदयपुरमा एक हजार भन्दा बढी जग्गाधनीको जग्गामा मोही लागेको थियो। धेरै जसो भित्री मधेसमा पर्ने त्रियुगा, कटारी, बेल्टार, बसाहा क्षेत्रमा रहेका जग्गा धनिको जग्गामा मोही लागेको थियो। जिल्ला मालपोत कार्यालय उदयपुरका अनुसार एक हजारभन्दा बढी जग्गा धनिको जग्गामा मोही लागेको छ। मालपोत कार्यालय उदयपुरका नवराज खड्का अनुसार ३ सय ५० जना भन्दा बढी मोहीका जग्गा बाँडफाडका लागि निवेदन परेका छन। ‘जग्गा बाडफाँडको निवेदन परे पनि थोरै मात्रमा जग्गा बाँडफाँड भएको छ,’ उनले भने, ‘यो मोही र जग्गा धनिको लागि जुन कानुन वा ऐन बन्यो, त्यसपछि नेपालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका कारण ओझेलमा पर्दै आयो, ऐन कानुन कार्यन्वय हुन सकेन’के हो मोहयानी हक ? २००७ देखि नै किसान आन्दोलन हुँदै आयो। जोताहाले जमिन पाउनुपर्ने मागको चर्को कुरा उठ्यो। आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु नै २०४६ सालपछि पटकपटक सरकारमा पुगे। तर,  भूमिहीन एवं सिमान्तकृत किसानको भूमिमा पहुँच बढाउनेतर्फ कुनै उल्लेखनीय काम गरेन। उल्टै सामान्य सुधारका रूपमा अथ्र्याइएको मोही हकसमेत अन्त्य गरियो। २०२१ सालमा लागु गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐनले आफ्नो जग्गा नभएका वा कम भई अरु कसैको जग्गा निश्चित कुत बुझाउनेगरी कमाएमा पाउने मोही हकको व्यवस्था गरिएको। २०५३ साल पुस २४ गते भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो पटक संशोधन गरी समाधान गर्ने बाटो खोलेको विज्ञहरुको भनाइ छ। भूमि अधिकार, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई झनै जटिल फेरि जटिलनै बन्यो। अरुको भए पनि जग्गा जोत्छु र जीविका गर्छु भन्नेले ढुक्कले जग्गा पाउने स्थिति बनेन। मोहीहरु सुकुमबासीमा परिणत हुने स्थिति बन्यो। २०६४ सालपछि झण्डै १० वर्ष मोही बाँडफाँट कार्य कानुनी अड्चनकै रोकियो। लामो समयपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७३ साल भदौ ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक वर्ष राखि मागियो। मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाबीच बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने अवधि २ वर्ष अर्थात २०७५ भदौ ५ तोकेको छ। मातलपोत कार्यालयका उदयपुरका सुचना अधिकारी केशव आर्चाले अहिले निवेदन संकलन गर्ने र बाडफाँडको काम भइरहेको बताए। सुचना अधिकारी आर्चायका अनुसार धेरै जग्गामा मोही लागेपनि मोहीले निवेदन नदिँदा समस्या भएको छ। ‘यहाँ मेरो पनि मोही लागेको भन्दै आँउछन, तर कागजपत्र नपुग्दा प्रक्रिाय अघि बढाउन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र पु¥याउन नसकेर पनि मोही समस्यामा परेका छन।’ कार्यालयका अनुसार उदयपुरमा हालसम्म ३९ जना जग्गा धनि र मोहीबीच मिलापत्र भएको छ। यसैगरी ४ जना जग्गा धनिले मोहीलाई नामसारी गरेर जग्गा बाँडफाँड गरेका छन। ११ जना जग्गा धनि र मोहीबीच विवाद रहेको छ भने ५२ वटा निवेदनमा मात्र परेका छन। स्थानीय सरकारले प्रमुख समेत वेवास्ता गर्छन मोहीका समस्या धेरैका नाममा विक्री अनि त्यसैमाथि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था लगायतका कारणले मोहीयानी हक लागेको जग्गा वितरण हुन सकेको थिएन। त्यसैले जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा मोहीको भएपनि काम हुन सकेन।  त्रियुगा नगरपालिका रिम्की चौधरी चौधरीले स्थानीय सरकारले समेत सिफारिस गर्न नमानेको बातईन। ‘स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडी जिल्ला मालपोत कार्यालयले चुनाव भएपछि मात्र भन्यो,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव भएर नगरपालिकाकामा मेयर, वडा अध्यक्ष आएपछि अधिकार छैन भन्छन।’ मालपोत कार्यालयमा परेका निबेदन पनि स–साना कागजी त्रुटी, जग्गाधनीको बेईमानीले थन्किएका छन। सरकारले जग्गा वितरणका लागि निबेदन दिन ६ महिनाअघि  एक बर्षको म्याद थपेको छ। त्यसै अनुसार काम अघि बढिरहेको र स्थानीय तहले सिफारिस नगर्दा समस्या भएको मालपोत कार्यालय उदयपुरका प्रमुख नवराज खड्काको दावी छ। ‘कोही मोहीको लागि निवेदन लिएर सिफारिस माग्न वडा कार्यालय गए भने सिफारिसनै पाउँदैन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले समेत मोहियानी हकको बारेमा विर्सिसकेका छन।’ जो जसले जतातिर समस्या छ भनेर तर्किए पनि मोहीले जग्गा पाएका छैनन। कटारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले नगरपालिकाकाले छुट्टै भुमिसम्बन्धी ऐन बनाएर मोही र जग्गा धनिको समस्या हटाउने बताए। ‘हामीले मोही र धग्गा धनिको जग्गामा मात्र केन्द्रित गरेका छैनौ,’ उनले भने, ‘मोही लागेको जग्गाको कोही सिफारिस माग्न आए तत्कालै दिने गरेका छौ, कही कतै विवादमा भएकालाई एक मुष्ट समाधान गर्ने गरी स्थानीय कानुन बनाउने तयारी गरेका छौ।’ यता यता त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले पनि श्रेष्ठकै शैलीमा भुमिसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउन लागेको बताए। ‘विवाद नभएका मोही सिफारिस माग्न आए दिदै आएका छौ,’ उनले भने, ‘कतै विवाद भएको पनि सुनिन्छ, त्यसलाई त्रियुगा नगरलेनै अन्तिम टुङगो लगाउने छ।’

78 पटक हेरिएकाे
Top