उदयपुरमा स्थानीय सरकार प्रमुखका पीडा यस्ता छन

E Naya Khabar Reporter २०७४ फागुन १४ गते सोमवार | Big News, मुख्य समाचार

 

उदयपुर, फागुन १२

चुनावको बेला ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा’भन्ने गुलीया नाराले मतदाता रिझाएका जनप्रतिनिधि अहिले समस्यामा परेको बताउँछन । सिंहदरको अधिकार दिने स्थानीय तह अन्योलको भुमरीबाट पुरानै शैलीमा चल्न बाध्य भएका छन । गाउँमा सिंहदरबार ल्याउँछौं भनेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि पनि निराश बन्न थालेका छन् । पालिकामा न बिजुली  छ, न राम्रो सडक छ, न खानेपानी छ, न बैंकको  सुविधा, न प्रयाप्त भवन ।  उदयपुर गढी गाउँपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगर भन्छन, ‘यो गाउँगाउँमा सिंहदरबार ल्याउन अझै धेरै समय लाग्ला, अहिले आधारभूत समस्या समाधान गर्दागर्दै ५ वर्ष बित्लाजस्तो छ  । ‘गाँउपालिकामा झट्ट हेर्दा मोटो रकम बजेट देखिन्छ,’ मगरले भने, ‘तलव, भत्ता छुट्टयाउँदमै धेरै गइहाल्ने रहेछ, विकासका काम पुरानै शैलीमा हुन्छ ।’ भनेजति बजेट लगाएर कुनै पनि विकासे योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । पुरानै गाँउ विकास समितिको ढाँचामा स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका प्रमुख दुर्गा थापाले अधिकाँस पुरानै कानुनले काम कारवाही सञ्चालन गर्दा कठिनाए भएको बताए । ‘नयाँ स्थानीय तह बनेपनि धेरै कामहरु पुरानै शैलीमा गर्नु परेको छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘५० हजार कुलो बनाउने पैसा पनि तीन किस्ता दिनु पर्ने कानुनी प्रवाधानले जनतामा परिवर्तनको महशुस दिलाउन सकेका छैनौ ।’ थापाका अनुसार बेलकाले स्थानीय तहमा बनाउनु पर्ने मापदण्ड अर्थात केही निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गरेपनि प्रदेश कानुन नवन्दा झनै समस्या थपिएको छ । ‘संविधानका अनुसार केन्द्रबाट जारी भएका निर्देशिका, कार्यविधि छ, त्यो अनुसार गरेको छौ, अन्य गरेका छैनौ,’ थापाले पुन भने, ‘स्थानीय तहले निर्माण गरेको कानुन पछि प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा बाझने हो भन्ने चिन्ता छ । केन्द्र सरकारले आर्थिक अधिकार खोसेको बुझाइ पनि छ । यता नपामा कर्मचारी अभवा हुँदा स्थानीय सरकार प्रमुखले हारगुहार गर्नु भन्दा शिवाय केही छैन, पुन थापाले भने । उदयपुरका स्थानीय तहका प्रमुखहरु प्रदेश कानुनको पखाईमा बसेको बताउँछन । जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो काम कर्तव्य, सीमा र अधिकारबारे राम्रो जानकारी नभएको कारण पनि समस्या परेको बेलका नगरपालिकाकी उप्रमुख राजकुमारी चौधरीको भनाइ छ । ‘हामीलाई पनि अव प्रशिक्षण, तालिमा वारेन्टेशन चाँहिएको छ,’ उपप्रमुख चौधरीले भनिन, ‘चुनाव जितेर पद वाहाली गरे देखि अहिलेसम्म कानुनी कुराको ज्ञान नहुँदा झनै समस्या परेको छ ।’ चुनाव जितेको राप र ताप मानिने पहिलो वर्ष कस्तो प्रतिफल पाइन्छ भनेर जनता बसेका छन । तर, जनप्रतिनिधिहरु पदवाहाली गरेको एक वर्ष सिक्ने अभ्यासमा छन । स्थानीय तहका सरकार प्रमुखलाई कानुन अज्ञनताको समस्या त यथवात छ । त्यसमा पनि कतै प्रयाप्त भवन, कर्मचारी नहुँदा झनै समस्या परेको छ । ‘स्थानीय कानुन बनाउनु पर्ने छ,’ कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रमुख भिमकुमारी राउतले भनिन्, ‘प्रदेश कानुन बनेपछि त्यसको मध्य नजरमा बनाउनु पर्छ रे, हामीले ड्राप्mट मात्र गरेका छौ ।’ एकातातिर कानुनी ज्ञानको अभावले समस्या भएको र अर्को तिर जनताको सेवा गर्दा आफुहरुले सेवा सुविधा नपाएको, कर्मचारी अभवा, कार्यालय भवन अभावले झनै जटिला उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिहरुको दुखेसो छ ।

133 पटक हेरिएकाे
Top