कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता

उपेन्द्र झा २०७४ फागुन १ गते मंगलवार | Big News, विचार ब्लग

 

 

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत कृषि हो । कृषि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ३८.५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ (एमओएसी, २००६) । करीब ६५.५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन र यसले नेपालको ८१ प्रतिशत जनतालाई रोजगारी पनि प्रदान गरेको छ (सिबीएस, २००२) ।  जनजीविकाको आधार भूमि नै रहेकोले अधिकाँश जनसंख्या कृषिकार्य गरेर जीवन पाल्दछन् । २००७ साल अघि र पछि भूमि कृषिभन्दा सम्पत्ति कै रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । जग्गावाल र जमीन जोत्नेको द्वैध स्वामित्वमा कृषिकार्य भई रहेको चलनमा केही सुधार गर्ने प्रयास २००७ पछि देखिएको हो । सामन्ती अधिनायकवादी भू–स्वामित्वमा रहेको परम्परागत कृषिले न किसानको जीवनमा सुधार ल्यायो न सरकार यसवाट लाभान्वित हुन सक्यो । कृषिलाई फायदामुखी बनाउने उद्देश्यले कतिपय प्रयासहरू गरिएपनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएका कारण कृषि यथास्थितिमै रह्न बाध्य भयो ।नेपालको कूल जमीन १,४७,१८,१०० हेक्टर छ । यस मध्ये खेती भएको ३०,९०,७८० हेक्टर (२१ प्रतिशत), खेतीयोग्य तर खेती नभएको १०,३०,३९० हेक्टर (७ प्रतिशत), वन ४२,६८,२०० हेक्टर (२९ प्रतिशत), झाडी १५,६०,११० हेक्टर (१०.६ प्रतिशत), चरन १७,६६,१६० हेक्टर (१२ प्रतिशत), पानी ३,८२,६६० हेक्टर (२.६ प्रतिशत) र अन्य हिउँ÷चट्टान २६,१९,८०० हेक्टर (१७.८ प्रतिशत)–स्रोतः डेभेलपमेन्ट प्रोफाईल अफ नेपाल, २००८ ।  २००७ साल अघि भूमिमा कायम रैकरप्रथा, जागिरप्रथा, राज्य रकमप्रथा, विर्ता, किपट, जमीन्दारी, गुठी, उखडा भूमि व्यवस्थामा कृषिको दयनीय अवस्था रहेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न रैकर र गुठीबाहेक सबै प्रथा सरकारले खारेज ग¥यो । रैकरमा ५०%, विर्तामा ३६%, गुठीमा २%, किपटमा ४% भूमि प्रयोगमा रहेको थियो । सरकारको जागिरेलाई तलबबापत भूमिको प्रयोग गर्न दिईएको, एकीकरणपछिको राजा रजौटालाई भूमिको आम्दानी खान दिईएको प्रथा २००९ सालमा अन्त गरियो भने विर्ता, उखडा जग्गा र किपटप्रथालाई क्रमशः २०१६, २०२१ र २०२३ सालमा अन्त्य गरेको देखिन्छ । २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तन पछि भूमिलाई व्यवस्थित गर्न २००८ देखि २०२१ सम्म ११ बटा भूमि ऐन ल्याईयो । राजा महेन्द्रद्वारा ल्याईएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ उल्लेखनीय कदम थियो । भूमि सुधार ऐन पहिलो वर्ष १६ जिल्लामा, दोश्रो वर्ष २५ जिल्लामा र तेश्रो वर्ष ३४ जिल्लामा लागू भयो । द्वैध स्वामित्वको अन्त र भूमिलाई कृषिमुखी बनाउन गरिएका यी सुधारहरू उल्लेखनीय भएपनि जमीनमा सामन्ती वर्चस्व अझसम्म जरा गाडेर बसेको थियो । सुधारका अपेक्षा पूरा हुन अझ धेरै समय कुर्नु पर्ने अवस्था थियो । भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ ले तोकिएको जग्गाको हदबन्दी अनुसार तराईमा २५ बीघा, काठमाण्डौं उपत्यकामा ५० रोपनी तथा अन्य पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी मात्र राख्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । २०५८ साल श्रावण ३२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा पाँचौं संशोधन गरि हदबन्दीको नयाँ व्यवस्थाको घोषणा ग¥यो । सो अनुसार तराई र भित्री मधेशमा १० बीघा, काठमाण्डौं उपत्यकामा २५ रोपनी तथा पहाडी भागमा ७० रोपनी, मोहीको हकमा तराईमा ४ बीघा, उपत्यकामा १० रोपनी तथा पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी राख्न, जोत्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरियो । भू–स्वामित्व ठुल्ठूला सामन्तहरूको नाममा रहेकोले ऐनलाई निस्तेज पार्ने अनेक प्रयासहरू भएका छन् । राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले सामन्तहरूको भूमिमा जोत्नेको हक सुरक्षित गरि दिएका कारण सामन्तहरू रूष्ट भई राजाको विरोधमा नेपाली काँग्रेसको झण्डामुनि गोलबन्द हुन पुगे । आफ्नो जग्गाको सुरक्षणमा सतत् तल्लीन यी जग्गावालहरू द्वैध स्वामित्वको विरोधमा लागि नै रहे । त्यसैले नेपाली काँग्रेसको सरकारले भूमि सम्बन्धी (विर्ता उन्मूलनबाहेक) कुनै ठोस नीति ल्याउन सकेन । २०५३ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई चौथो संशोधन गरि मोहीयानी हकको रूपमा आधी जग्गा मोहीको नाममा दर्ता गरि जग्गाबाट द्वैध स्वामित्वको अन्त गर्ने ऐन आएपछि सोही ऐनलाई टेकेर जग्गावालहरूले एकवर्ष कूत नदिने मोहीलाई सोझै खारेज गरि दिने कानून बनाएर लाखौं मोहीहरूलाई जग्गाबाट बेदखल गरेको सरकारी निकायहरू उदाहरण बनेका छन् । सामन्ती कृषि व्यवस्थामा जोतहा किसानमा हली, बेठबेगार, कमैया आदिको चलन शुरू भएको थियो । जोतहाको जीवनस्तर ज्यादै दयनीय भएकोले कृषि पनि कमजोर अवस्थामा थियो । जमीनको अधिकाँश उब्जनी जग्गावाललाई बुझाउनु पर्ने हुँदा जोतहा जग्गावालको पुश्तौ ऋणी हुनु पर्ने अवस्था थियो । कालान्तरमा भूमिमा भएका सुधारहरूले जोतहाको अनावश्यक श्रम शोषण त बन्द ग¥यो तर ६७ वर्षको लामो अन्तरालमा न जोतहामा अपेक्षित सुधार भयो न कृषि उत्पादनमा । भू–स्वामित्वमा सामन्ती प्रभाव अझ कायम रहेकोले कृषिले अपेक्षित सफलता पाउन सकि रहेको छैन । नेपालको राजनीतिमा  सामन्ती पकड हावी रहेकोले यसले हरेका क्षेत्रको विकासलाई प्रभावित पारेको छ । सुधारको नाममा अनेक भूमि ऐन बनेको छ । २०५१ मा बडाल आयोग, २०६५ मा गजुरेल आयोग तथा २०६७ मा बस्नेत आयोग बनाएर सरकारले धेरै सुझावहरू संकलन पनि गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन यति कमजोर देखियो कि तीन आयोग मध्ये कुनै लागू भएन । एक से एक क्रान्तिकारी सरकार आए । भूमि समस्यालाई चर्काए । आफू सरकारमा आउँदा सिन्को पनि भाँच्न नसक्दा सामन्ती प्रभावको बलियो पकड त्यसै कायम रहेको प्रष्ट हुन्छ । वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको अवधारणा सबै पार्टीले ल्याएका छन् । कृषिलाई बैज्ञानिकीकरण गर्ने सबै पार्टीको नीति रहेको अवधारणा पत्रबाट थाहा हुन्छ तर कार्यान्वयनको अभावमा कृषि यथास्थितिको पीडा भोगि रहेको सबैलाई थाहा छ । कुनै साल कुनै वालीको राम्रो उब्जनी भयो भने त्यसैलाई प्रचारको ठूलो माध्यम बनाएर रमाउनेबाहेक सरकारले कृषिका लागि केही उल्लेखनीय फडको मार्न सकेको छैन । देशमा उठेको द्वन्द्वको अधिकतम भाग भूमि समस्या अर्थात गरिबीले ओगटेको थियो । २०६३ मंसीर २२ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सो सम्झौताको दफा ३.६मा ‘सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतीले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।’ र दफा ३.७ मा ‘सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । तर माओवादी पार्टी सरकारमा आएपनि सो बमोजिमको ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन । बडाल आयोगको तालिका १.१ अनुसार २०१८ सालमा भएको कृषि गणना अनुसार जग्गाधनी खेतीकत्र्ताको प्रतिशत ४०.३७ र मोही खेतीकत्र्ताको प्रतिशत २५.४८ देखाएको छ । ३० वर्ष पछि जग्गाधनी खेतीकत्र्ताको संख्या १६.५ प्रतिशत र मोही खेतीकत्र्ताको संख्या ८.७ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । इसिमोड, २००० को सर्वेक्षण अनुसार “सामान्यतया नेपालका भूमि नीतिले बहुसंख्यक जनसंख्यालाई नकारात्मक असर पारेको र भूमिको गुणस्तरमै ह्रास गराइएको पाइएको छ । भूमिमा आएको यो ह्रासले गरिबीलाई बढाएको र गरिबीले भूमिको ह्रासमा झनै गम्भीर असर पारेको हुनाले यिनीहरू पारस्परिक रूपले सहयोग पु¥याउने प्रक्रिया बनेका छन । भूअधीनत्व तथा उपभोग अधिकार समता र कार्यदक्षता दुबैका दृष्टिले प्रतिकूल देखिएका छन ।”भूमिसुधार सम्बन्धी जति नीति तथा कार्यक्रम आएको छ त्यति नै मात्रामा कृषि, बन र सिंचाईमा वैदेशिक सहायता भित्रिएको देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको क्रम भंग भएको छैन । तर कृषि दिनानुदिन परावलम्बी हुँदै गएको समाचार हामी विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाउँछौं । ६७ वर्षको लगातार प्रयासले कृषिलाई निर्वाहमुखी पनि बनाउन नसक्ने सरकारले कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने गफाडी घोषणा पत्रहरूको अम्बार लगाएर कृषिमा सुधार हुन सक्दैन । कृषि निर्वाहमुखी रह्न नसकेर रोजगारको अभावमा अन्दाजी ५० लाख युवा विदेशिन बाध्य भएका छन् । कृषिप्रतिको उदासीनता बढ्दै गएका कारण मानिस कृषि पेशा छोड्दै अन्य पेशामा संलग्न हुन थालेका छन् । कृषिको ह्रासोन्मुख अवस्थाका कारण पनि कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ ।सामन्ती भू–स्वामित्वको प्रभाव कृषि विकासको बाटोमा मुख्य अवरोधकको रूपमा रहेकोले यसलाई समूल नष्ट गर्ने भूनीति आउन जरूरी छ । नेपालमा श्रमशक्तिसंग जग्गा छैन, जोसंग जग्गा छ उसलाई कृषिसंग कुनै चासो छैन । जग्गावाल र श्रमशक्तिसंगको चर्को अन्तर्विरोधको अन्त नभएसम्म कृषिमा विकासको कुनै लक्षण देखा पर्न सक्दैन । दोश्रो समस्या भू–उपयोग नीतिको अस्पष्टता हो । भूमिको वर्गीकरण नगरि अव्यवस्थित ढंगले भूमिको प्रयोगले पनि कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो संकट ल्याएको छ । देशभरि भारि संख्यामा कृषियोग्य भूमिको आवास निर्माणमा प्रयोग भएकोले कृषि उत्पादकत्व धरापमा पर्न गएको देखिन्छ । कृषियोग्य भूमिलाई अन्य प्रयोजनको प्रयोगलाई तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ । यसले देशमा ठूलो खाद्य संकट निम्त्याउँछ । कमीशनखोरी र संस्थागत भ्रष्टाचारको परम्परागत चलनलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ र कृषिमा आएको वैदेशिक सहायतालाई सोझै निर्धारित प्रयोजनका लागि उपयोग गरिनु पर्दछ । कृषिमा बढ्दो परनिर्भरताबाट किञ्चित पनि नडराउने जिम्मेवार सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरूस्त बनाउन र अझ बढि जिम्मेवार बनाउन ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । जमीनमा जोत्नेको हक सुनिश्चित गर्न अझै स्पष्ट भूनीति आउन जरूरी देखिन्छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक वैज्ञानिक कृषि औजार तथा सहकारी कृषिको अवधारणा लिएर जाँदा कृषि विकासको नतिजा सजिलै हेर्न सकिने निश्चित छ ।

100 पटक हेरिएकाे
Top