के हो ? ‘उपभोक्ता संरक्षण नीति, २०६९’

E Naya Khabar Reporter २०७४ माघ २४ गते बुधवार | Big News, पत्रपत्रिका

 

१. पृष्ठभूमी
प्रत्येक नागरीक उपभोक्ता हुन । वस्तु र सेवा वजारका सार्वभौम उपभोक्ताहरु नै हुन । वजारमा उपभोक्ताको सम्मानको वातावरण श्रृजना गरी उनीहरुको स्वास्थ्य सम्पत्ति, सुविधा तथा आर्थिक हित संरक्षण गर्ने तथा वस्तु वा सेवा बजारमा हुँने अनुचित, एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक कृयाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । वस्तु र सेवाको आपुर्ति, मूल्य,गुणस्तर,नापतौल आदि बाट उपभोक्ता उपर हुँने शोषण उपभोक्ता संरक्षण नीतिको अभावमा अपेक्षित रुपमा न्यूनिकरण र नियन्त्रण हुँन नसकेको महसुस गरिएकोछ । उपभोक्ता हित तथा अधिकार रक्षाका लागि र बजारमा हुँने अनुचित, एकाधिकारपूर्ण तथा कानुनद्धारा निषेधित व्यापारिक कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ लगायतका कानुनी व्यवस्था लागु भई कार्र्यान्वयनमा छन । यी कानुनी व्यवस्थाहरुले उपभोक्ताको हित रक्षा र स्वस्च्छ बजार कायम गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्वीकार गरेका छन । यि दायित्वलाई अव संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्थाबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अझै आवश्यक देखिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ वजार भनेको आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु हो । नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखाएको उपभोक्ता संरक्षण र स्वच्छ वजारको प्रतिवद्धता ,वजार विकासको लक्ष तथा आम नागरिकलाई सुशासन को प्रत्याभू ित गर्ने उदेश्यले यो उपभोक्ता संरक्षण नीति २०६९ जारी गरिएको छ ।
२. अन्तरनिहित आधारभूत सिद्धान्त
२.१ प्रत्येक उपभोक्ता आफै सचेत उपभोक्तालाई हुनुपर्दछ । सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन , आयत , संचय वा विक्रि वितरण गर्ने प्रदायकहरुको हो ।
२.२ वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरु उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ
२.३ उपभोक्ता नभई वजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता वजारका सार्वभौम हुन । त्यसैले उपभोक्तालाई अधिकार निक्षेपण गरिनुपर्छ ।
२.४ वजारमा उपभोक्तालाई सम्मान गरिनुपर्छ ।

३. उपभोक्ताका अधिकारहरु
प्रत्येक उपभोक्ताका देहाय वमोजिम अधिकार हुनेछन् ।
३.१ जीउ, ज्यान ,स्वास्थ्य तथा हानी नोक्सानी पु–याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्रि वितरणवाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार ,
३.२ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापवाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण,शुद्धता, गुणस्तर आदि वारे सुसूचित हुने अधिकार,
३.३ यथासम्भव प्रतिस्पर्धा मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरमा विस्वस्त हुन अधिकार,
३.४ उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका सम्वन्धमा उपयुक्त निकायवाट सुनुवाई हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार,
३.५ अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापवाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
३.६ उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार,
३.७ स्वच्छ वातावरणको अधिकार,
३.८ वस्तु र सेवामा पहुँच पाउने अधिकार ।

४. परिभाषा
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नीतिमा
४.१ “उपभोक्ता” भन्नाले वस्तु वा सेवाको उपयोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ ।
४.२ “प्रदायक” भन्नाले वस्तु वा सेवाको उत्पादन, आयात,ढुवानी,संचय, विक्रि वितरण लगायतका व्यापारिक प्रयोजनले वस्तु वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
४.३ “निति ” भन्नाले उपभोक्ता संरक्षण नीति २०६९ सम्झनुपर्छ ।
४.४ “अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप” भन्नाले वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिणाम, मूल्य नापतौल ,ढाँचा, वनोट ढाँटी वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा विक्रि वितरण वा प्रदान गर्ने, अन्य व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिणाम, मूल्य नापतौल, ढाँचा, वनोटमा असर पारि विक्रि वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।
४.५ “एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप” भन्नाले एक स्थानिय निकाय भित्र कुनै एक वस्तु वा सेवामा ४० वा सो भन्दा वढी प्रतिशत वजार हिस्सा लिइ कारोवार गर्ने व्यक्ति वा निकायले गर्ने क्रियाकलापलाई सम्झनुपर्छ ।
४.६ “निषेधित वा नियन्त्रीत व्यापारिक क्रियाकलाप” भन्नाले कानूनद्धारा निषेध र नियन्त्रण गरिएको व्यापारीक क्रियाकलाप सम्झनुपर्छ ।
४.७ “मन्त्रालय” भन्नाले वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।
४.८ “विभाग” भन्नाले उपभोक्ता संरक्षण तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग सम्झनुपर्छ । सो गठन नभएसम्म वाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभागलाई जनाउनेछ ।
४.९ “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले कानून वमोजिम संस्था दर्ता भै उपभोक्ता सम्वन्धि कानून वमोजिम कुनै निकाय वा समितिमा मनोनित भैसकेको वा उपभोक्ता संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था सम्झनुपर्छ ।

५. मूल उदेश्य
वस्तु वा सेवा वजारवाट उपभोक्ताको हित तथा अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै प्रत्येक उपभोक्तालाई असल शासनको प्रत्याभूति गराउने ।

६. उदेश्यः
५.१. उपभोक्ता हित र अधिकार संरक्षण सम्वन्धमा जारी भएका र नेपालले परिपालना गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।
५.२. वस्तु वा सेवा वजारवाट उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने ।
५.३. वजारमा हुने अनुचित, एकाधिकारपूर्ण , निषेधित व्यापारीक क्रियाकलापवाट उपभोक्तालाई जोगाउने ।
५.४. उपभोक्तालाई सहज आपुर्ति, उचित मूल्य, गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा, सहि नापतौल र मर्का विरुद्ध सरल सुनुवाई गर्ने निकाय र अधिकारीको व्यवस्था गर्ने ।
५.५. उपभोक्ताको हित रक्षाकालागि काम गर्ने नियमन निकाय र उपभोक्ता संस्थाहरुको सक्तिकरण र संस्थागत विकास गर्ने ।
५.६. उपभोक्ता हितको संरक्षण र संवद्र्धनकालागि कानून तर्जुमा र परिमार्जन गर्ने ।
५.७. उपभोक्ता हितको संरक्षण र संवद्र्धनकालागि संस्थागत संरचनाहरु तयार गर्न सहजिकरण गर्ने ।
५.८. उपभोक्ता हित र स्वच्छ वजार कायम गर्ने प्रदायकलाई प्रोत्साहित गर्दै , उपभोक्ता हित विरुद्ध र अस्वस्थ व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने प्रदायक विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको संस्कृतिको निर्माण गर्ने ।

147 पटक हेरिएकाे
Top