संसद डा खड्काको दवावमा छुटे काठ तस्कर,वन समुहकै अध्यक्ष तस्करी बन्दा वन कार्यालय ट्वाँ

E Naya Khabar Reporter २०७४ पुस २८ गते शुक्रवार | Big News, पत्रपत्रिका

 

 उदयपुर, पुस २८

नेपाली काग्रेस नेताको दवावमा जिल्ला वन कार्यालयले वन पैदावार कसुरमा नियन्त्रणमा लिएको एक काठ व्यवसायीलाई छाडेको छ ।

नेपाली काग्रेसका नेता उदयपुर क्षेत्र न १ का सांसद डा नारायण खड्काको दवावमा काठ व्यवसायी महेन्द्र राउत छुटेका हुन । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ५ लालपत्ताका काठ व्यवसायी राउतले वन कार्यालयबाट लगत प्रमाणित नगरि ओसार पसार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।  राउतले भरत बहादुर कार्कीको नाममा रहेको निजी जग्गाबाट साविकको देउरी ५ बाट सिसौ जातका काठहरु कटान गरि वन कार्यालयबाट लगत प्रमाणित नगरेको आरोप जिल्ला वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

व्यवसायी राउतलाई नियन्त्रणमा लिने वित्तिकै डा खड्काको ठाडो निर्देशनमा राउतलाई छाडेको स्वयम राउतले स्वीकार गरे । ‘मलाई वन कार्यालयले झण्डै थुनेको थियो तर माननिय सांसद डा नारायण खड्काले वन कार्यालयका प्रमुखलाई फोनबाट दवाव दिनुभयो र कानुन व्यवसायीहरु जमानी बसेर हिरासतबाट निकाल्नु भयो ।’ उनले भने ‘म पनि कानुन व्यवसायी भएकाले सबैले दवाव दिएर फेरी उपस्थित हुने गरि वारका अध्यक्षको जमानीमा छुटे ।’  लालपत्ता सामुदायिक वन उपाभोक्ता समूहको अध्यक्ष समेत रहेका राउतलाई जमानीमा राखेर वन पैदावार मुद्दाको अनुसन्धान सुरु गरिएको अनुसन्धान अधिकृत शत्रुधान ठाकुरले बताए । ‘हामीले राउतलाई हिरासतमै राखेर कार्वाही गर्नु पर्ने हो तर कानुन व्यवसायीले आवश्यक परेको बेला उपस्थित गराउने गरि बुझेर लानु भएको छ ।’

सेक्टर वन कार्यालय गाईघाटका सहायक वन अधिकृत समेत रहेका ठाकुरले भने ‘राउतलाई छाडेको हैन, उहाँ वन कार्यालयको निगरानीमा हुनुहुन्छ, काठको बारेमा अनुसन्धान भईरहेको छ ।’ राउतको फर्निचरबाट करिब दुई सय क्यिू फिट सिसौका काठ नापजाँच गरि सिल गरिएको छ ।  वन नियमावली २०७२ (पाँचौ संशोधन) नियम ६२ मा संशोधन गरेको छ । संशोधित नियमावली मिति २०७२।६।२५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नियम ६२ को उपनियम ४(क), ४(ख) र ४(ग) थप गरिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

थप गरिएको उपनियम ४(क) र ४(ख) मा उपनियम ३ र ४ मा जे सुकै लेखिएपनि निजी बन धनीले आफ्नो क्षेत्र भित्रको रुख अनुमती नलिई कटान गर्न र काठ दाउरा छाडपुजी नलिई ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गरको छ । तर ४(ग) मा ४(क) र ४(ख) बमोजिम वन पैदावार ओसार पसार तथा ढुवानी गर्दा जिल्ला वन कार्यालय तथा मातहतको वन कार्यालयबाट लगत प्रमाणित गराउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

निजी जग्गाको काठ नियमावली अनुसार नै आफुले विना छुट पुर्जी ढुवानी गरेको व्यवसायी राउतको भनाई छ । ‘म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ, मैले पनि कानुन पढेको छु, मैले व्यवसाय गरेर खान नपाउने ?’ राउतले प्रतिप्रश्न गरे ।

338 पटक हेरिएकाे
Top