उदयपुरमा मानवअधिकारको रणनैतिक कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल सम्पन्न

E Naya Khabar Reporter २०७४ पुस १९ गते बुधवार | Big News, समाचार

 

गाईघाट, पुस १९

प्रधानमन्त्री एवंम मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले चौथौ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र दोश्रो लैगिंक हिंसा अन्त्य तथा लैगिंक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाका सवालमा जिल्ला स्तरमा सुझाब संकलन गरेको छ ।

बुधबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा अनुशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कार्यालयले सवालहरुमा थप्नु पर्ने र परिमार्जन गर्नु पर्ने बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागिहरुले योजना धेरै बनाउनुभन्दा पनि कार्यान्वयन तहलाई दरिलो बनाउन सुझाब दिए । उनीहरुले अघिल्ला कार्ययोजनाको समिक्षा गर्दै नयाँ योजनालाई परिमाजर्न गर्दै अगाडी बढ्न आग्रह गरे ।

सहभागिहरुले संघिय संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि साक्षात्कार गर्दै स्थानीय तहका काम, कर्तव्य अधिकार, विकास निर्माण्णका सवालमा मानवअधिकार मैत्री वातावरण बनाउनका लागि कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई दिइएको न्यायिक निकायको जिम्वेवारी मानवअधिकार मैत्री छ या छैन भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहबाट दिईने सेवासुबिधालाई संबिधानले दिएको अधिकारअनुसार भए नभएको भन्ने बिषयलाई छुट्टै ढंगले अनुगमन गर्न पनि सुझाब दिए । उनीहरुले जिल्लाको मानवअधिकारको अबश्थाको बारेमा जानकारी दिँदै नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीहरु सेवा दिन स्थानीय तहमा नपुगेको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्ग परियारले मानवअधिकारका सवालमा संबिधानले दिएका अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्दै अगाडी बढनु पर्ने बताए । उनले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि १÷१ वटा उद्योग सञ्चालन र त्यसमा महिला कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सके हिंसाका घटना न्युनिकरण हुनेब ताए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिब फडिन्द्र गौतमले प्रशासनिक, राजनैतिक र न्याय प्रणाली सुधार सम्बन्धी सक्रमण हटाउन सके मानवअधिकारका आधारभुत सवालहरु हल हुँदै जाने बताए । उनले परिवर्तनको सुरुवात आफ्नै घरबाट गर्नु पर्ने भन्दै आफ्नो घरलाई पहिला मानवअधिकार मैत्री बनाउन सबैलाई आग्रह गरे । गौतमले स्थानीय तहमा अब बन्ने संरचनाहरु मानवअधिकार, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङमैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिए । सहभागिहरुले उठाएको जिज्ञासामा गौतमले तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले कठोर निर्णय लिने बताए ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलले मानवअधिकार मैत्री जिल्ला बनाउन आफु लागि पर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रजिअ काँडेल र महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख निर्मला कार्कीले जिल्लाको मानवअधिकार र महिला तथा बालबालिकाका अबश्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

41 पटक हेरिएकाे
Top